GM Crops: Tampering with nature and human health (in Hindi)

This horrifying picture is of the rats that were fed with Roundup Ready GM corn by Dr Seralini in France. After the feeding trails lasting 2 years, which corresponds to some 80 years of human life, this is what Dr Seralini observed.

डीएनए में छेड़छाड़ कर तैयार किए गए बीजों से उत्पादन में वृद्धि के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन बीजों से फसल लेने पर कीटनाशकों का उपयोग भी कम करना पड़ता है लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। उत्पादन में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, उल्टे कीटनाशकों का उपयोग बढ़ गया। इन फसलों को खाने से मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इसका तो कोई प्रमाणिक अध्ययन ही नहीं हुआ है। इन बीजों का धंधा अरबों का जो है।

देविन्दर शर्मा, कृषि विशेषज्ञ

पर्यावरणविदे ने मानव दूध में डीडीटी अवशिष्ट के बारे में हमें बता दिया था। हम यह भी जानते हैं कि डीडीटी कीटनाशक पेंगुइन के रक्त में भी मिला है जिससे पता चलता है कि इस रसायन का खतरनाक स्तर तक उपयोग हो रहा है। इसे स्वीकार करने में हमें चालीस साल लग गए कि डीडीटी एक हानिकारक प्रदूषक है। जब वैश्विक स्तर पर हानिकारक रसायनों को हटाने का प्रयास हो रहा है, तब कई लोग जीएम फसलों के माध्यम से बढ़ते विषाक्त पदार्थों को लेकर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं। नया अनुमान हमें बताता है कि एक हेक्टेयर में लगे बीटी पौध अपने भीतर ही ४.२ किग्रा. विषाक्त बनाते हैं जो रासायनिक कीटनाशक के औसत इस्तेमाल से १९ गुना है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक कनाडा का एक अध्ययन है जिससे पता चलता है कि ९३ फीसदी गर्भवती महिलाओं के रक्त और ८० फीसदी भू्रण में बीटी से सम्बंधित कीटनाशक मौजूद है। कनाडा के इस चौकाने वाले अध्ययन ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. ग्लेन डेविस स्टोन को यह पूछने के लिए मजबूर कर दिया कि इसका मानव स्वास्थ्य के लिए मतलब क्या है? उत्तर कोई नहीं जानता। वास्तव में लोगों के चिंता का यही वास्तविक कारण है। वैज्ञानिक जीएम प्रौद्योगिकी के संभावित खतरों के बारे में दीर्घकालिक अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? आसान-सा तर्क यह दिया जाता है कि अमरीका के लोग पिछले बीस साल से जीएम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं और इससे वहां किसी की भी मौत नहीं हुई है। यह नहीं बताया जाता कि जीएम बीजों के कारोबार में लगे व्यापारी इनके दुष्परिणामों के बारे में क्लिनिकल परीक्षण ही नहीं होने देते।
अब अमरीका की भारत पर नजर

अमरीका में जब पहली जीएम फसल के रूप में वर्ष १९९४ में जीएम टमाटर लगाया गया तो इसके बाद वहां रोगों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी हुई। एलर्जी के मामलों में ४०० फीसदी की वृद्धि हुई, अस्थमा में ३०० फीसदी और ऑटिज्म में १५०० फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। अमरीका विकसित देशों में सबसे बीमार देश है। बेशक, इसके जीएम से सीधे सम्बन्ध के कोई प्रमाण नहीं हैं लेकिन यह प्रमाण भी तो नहीं है कि कोई सम्बन्ध नहीं है। विकीलीक्स ने खुलासा किया ही था कि वर्ष २००७ में कैसे पेरिस में अमरीकी दूतावास ने वाशिंगटन से जीएम फसलों के विरोध करने पर यूरोपीय संगठन के खिलाफ सैन्य शैली में व्यापारिक युद्ध शुरू करने की अपील की थी। एक साल बाद, २००८ में, अमरीका और स्पेन ने जीएम फसलों की उपयोगिता साबित करने के लिए यूरोप में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाने की साजिश रची थी। यूरोप में अब भी जीएम फसलों की स्वीकारता नहीं है, लिहाजा भारत मुख्य लक्ष्य बना हुआ है। विकीलीक्स ने यह भी खुलासा किया कि तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवश्ंाकर मेनन ने भारत में जीएम फसलों के लिए तेजी से रास्ता खोलने की बात की थी। यूरोप की तरह भारत भी जीएम फसलों को नहीं स्वीकारेगा तो अरबों डॉलर का यह उद्योग समाप्त भी हो सकता है। बहुत सारे राज्यों ने जीएम फसलों के जमीनी परीक्षण की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। संसद की स्थायी समिति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टेक्नीकल एक्सपर्ट कमेटी की आपत्तियों के बाद यह उद्योग दूसरे चैनलों के माध्यम से दबाव बना रहा है। देश में सत्ता परिवर्तन के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की ओर से १५ फसलों के खुले परीक्षण की पहल को भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है। हालांकि कुछ संगठनों के विरोध के  बाद सरकार ने जीएम फसलों के फील्ड ट्रॉयल  पर रोक लगा दी है।


उत्पादन पर कोई खास असर नहीं

बहरहाल, पहले हमें इस उद्योग के वैज्ञानिक दावों को समझना होगा। जीएम लॉबी का कहना है कि जीएम टेक्नोलॉजी से पैदावार में सुधार करने की काफी संभावना है लेकिन सच्चाई यह है कि अमरीका द्वारा पहली जीएम फसल लाने के बीस साल बाद वहां ऐसी कोई भी जीएम फसल नहीं है जिसमें पैदावार बढ़ गई हो। अमरीका के कृषि विभाग के खुद के अध्ययन से यह पता चला है जीएम मक्का और सोयाबीन की पैदावार पारंपरिक किस्मों की तुलना में घटी है। यहां तक कि भारत में, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (सीआईसीआर) नागपुर ने स्वीकार किया कि वर्ष २००४-११ के बीच कुल कपास उत्पादन में बीटी का क्षेत्र ५.४ फीसद से ९६ फीसदी हो गया लेकिन पैदावार में वृद्धि के खास संकेत नहीं मिले। इसलिए यह तर्क गलत है कि वर्ष २०५० तक बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए जीएम फसलों की जरूरत है। क्या विश्व में खाद्यान्न की कमी है? यूएसडीए के अनुमानों के अनुसार वर्ष २०१३ में विश्व में १४ अरब लोगों का पेट भर सके, इतना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्व की आबादी को दोगुना उत्पादन हुआ। असली समस्या करीब ४० फीसदी खराब होने वाले खाद्यान्न को लेकर है। अकेले अमरीका में १६५ अरब डॉलर के खाद्य उत्पाद खराब हो जाते हैं। भारत में जहां रोज २५ करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। भुखमरी की इस गम्भीर समस्या का खाद्यान्न उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है। पिछले साल ८२३ लाख टन खाद्यान्न का सरप्लस था। यह तो तब, जब वर्ष २०१२-१३ में २२० लाख टन खाद्यान्न निर्यात कर दिया गया और इस साल १८० लाख टन खाद्यान्न निर्यात करने की योजना है। कृषि मंत्रालय खाद्यान्न खरीद में कमी और एफसीआई में रखे अनाज का वायदा कारोबार में उपयोग की सोच रहा है। 

कीटनाशकों की बढ़ती खपत

वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता चाल्र्स बेनब्रूक के अनुसार १९९६ से २०११ के बीच अमरीका के खेतों में १८१० लाख लीटर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया गया और वर्ष २०१२ में जीएम खेती करने वाले किसानों ने औसतन २० फीसदी अधिक कीटनाशक का प्रयोग किया। नई जीएम जींसों के शामिल किए जाने के कारण अब इसमें ५ प्रतिशत की और वृद्धि होने का अनुमान है। अर्जेंटीना में दो दशक पहले ३४० लाख लीटर रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग होता था जो जीएम सोयाबीन के कारण अब बढ़कर ३१७० लाख लीटर हो गया है। अर्जंेटीना के किसान प्रति एकड़ अमरीकी किसानों से लगभग दो गुना कीटनाशक काम ले रहे हैं। ब्राजील में भी जीएम फसल के कारण कीटनाशकों की खपत में १९० प्रतिशत का इजाफा हुआ है। चीन में भी किसान पहले की तुलना में बीस गुना अधिक कीटनाशक काम लेने लगे हैं। भारत भी अछूता नहीं है।  २०१० तक ९० प्रतिशत बीटी कॉटन की खेती होने लगी और ८८०.४ करोड़ रुपए के कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया। अधिक चिंता की बात ऐसे खरपतवारों का बढऩा है, जिन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल है। इन्हें सुपर वीड्स कहा जाता है। अमरीका में लगभग १००० लाख एकड़ भूमि इनसे संक्रमित हो चुकी है। इन्हें समाप्त करने के लिए घातक दवाओं का उपयोग हो रहा है। कनाडा में १० लाख एकड़ में सुपर वीड्स फैल चुकी हैं। शोध बताते हैं कि जीएम फसल के चलन के बाद २१ वीड्स ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। कीटों में भी यही हो रहा है। भारत में बोलवोर्म नामक कीड़ा प्रतिरोधी बन रहा है। जब न तो जीएम बीजों से उत्पादन ही बढ़ रहा और न ही कीटनाशकों का उपयोग कम हो रहा तो फिर क्यों जीएम फसलों की वकालत की जा रही है। अब जैविक खेती की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

Source: Rajasthan Patrika, July 31 2014.
http://epaper.patrika.com/c/3241805

On this World Environment Day, let us resolve to keep GM out of our lives and environment.

Hungry has recently burnt 1000 acres of Monsanto's standing GM corn crop. 

The timing is perfect. Only a few days before the World Environment Day, Japan cancelled its import consignment of white wheat from the United States. This triggered a global alarm with the European Union declaring it will go in for stricter testing of wheat imports, and China, and the Philippines announcing they will be keeping a close watch. Meanwhile, South Korea to joined Japan in halting US wheat imports.

The global alert following Japan’s decision to stop US wheat imports arose after the US Department of Agriculture began investigation into the detection of unapproved genetically modified wheat plants in a crop field in Oregon. This particular wheat strain was actually developed by the agribusiness giant Monsanto, before it shut down its field trails in 2004. Nine years after the field trials were halted, the mysterious presence of GM wheat plants have triggered a worldwide alarm.

The theme of this year’s Environment Day is Think-Eat-Save. Nothing could better illustrate the theme than the need to protect and preserve staple foods and other agricultural commodities from the menace of GM contamination. No amount of regulation, considering that the US has an effective and rigorous mechanism of following biosafety protocols, has been able to stop polluting food. In America alone, the USDA calculates that between 2003 and 2007 there had been 712 violations of which 98 could be responsible for unauthorised crops being cultivated.

It is therefore time to first think.

GM crops are being promoted and pushed on the promise of increasing crop productivity, reducing the use of chemical pesticides and addressing hunger and malnutrition deficiency. On all these fronts, the GM technology has fallen flat. While there is no GM crop in the world which increases crop productivity, the promise of reducing chemical pesticides thereby making the environment much clean too has belied expectations. According to Doug Gurian-Sherman, a scientist with the Washington-based Union of Concerned Scientists, the total usage of chemical pesticides have increased by 183 million kilos since the GM crops were introduced in the US in 1996.

In India, the story is no different. The only GM crop under cultivation is Bt cotton. Since approximately 50 per cent of the pesticides used in India are on cotton alone, the introduction of Bt cotton was expected to make a dramatic reduction in pesticides application. As per a study conducted by the Nagpur-based Central Institute for Cotton Research, pesticides usage has gone up from Rs 649-crore in 2005 to Rs 880-crore in 2010 when roughly 90 per cent of the area under cotton in India was of Bt cotton variety.

In India too, there have been quite a significant number of violations in regulation of GM crop research trials. Some years back, Bihar Chief Minister Nitish Kumar had directed the State Administration to uproot the GM maize field trails in Pusa. After Nitish Kumar raised objections, the Ministry of Environment & Forests has re framed its policy and made it clear that no GM crop trials will be held without the approval of the State Government. Since then, at least seven States – Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Chhatisgarh, Odisha, Bihar and Rajasthan – have stopped field trails of GM crops.

The other related theme of this year’s Environment Day is “Eat”.

Although food products made available for consumption comes laced with dangerous levels of adulteration, including contamination with deadly chemical pesticides, storage chemicals and ripening agents, GM foods too are a serious matter of concern as far as human health is concerned. Consumers can no longer take refuge behind the approvals being granted by the Food & Drug Administration as well as the Food Safety and Standards Authority. Awareness has to be generated at the mass levels so that people can themselves take control of what they eat.

The nation-wide opposition to the commercialisation of Bt brinjal – which, if approved, would have been India’s first GM food crop – resulted in a moratorium on the GM crop. This was a direct fallout of an effective campaign launched by civil society groups to educated and create awareness among consumers. The introduction in April in Parliament of the Biotechnology Regulatory Authority (BRAI) bill will take away such rights. Over-riding the provisions of Right to Information Act as well as certain clauses that restricts the intervention of civil courts will provide an opportunity for the GM industry to fast-track the commercialisation of its controversial products.

On this environment day, it is therefore important that we question the validity of such legislation. Several studies have shown the serious and harmful impacts of GM crops on human health, environment and biodiversity. More recently, in a path-breaking study the well-known French scientist Dr Gilles-Eric Seralini has conclusively demonstrated how dangerous the GM foods can be for human health. This damming research should itself make us sit back and think whether we need such foods or not.

In long-term feeding studies conducted on rats, Dr Seralini has found that rats fed with GM maize over a two year period, which corresponds to the entire human life span, the animals had developed huge kidney and mammary gland tumours, had problem with their body organs and showed increased mortality's. This research had created a huge international furore with the pro-GM industry scientists ganging up. But nevertheless in the midst of charges and counter-charges, what is being missed out is the need to replicate this long-term study on rats.

The third and the final segment of the theme is “Save”.

I think in addition to minimising food wastage, which results in approximately 40 to 50 per cent of the food produced globally going into waste bins, what is important is to also focus on unwanted food products being created in the name of technological development. At one time, the most popular pesticide – DDT – was considered to be absolutely safe. Prior to it, Agent Orange gas used by US in Vietnam too was touted as safe for human beings. More recently, trans-fatty acids were considered safe. Over a period, all these claims were found to be completely wrong and mischievous. 

Similarly, the safety of GM foods is also under the scanner. Hungry is latest to burn the standing GM crops. Instead of blindly following the industry prescriptions, what is important is to save ourselves from the harmful impacts of such unwanted and risky products. Let us therefore use this year’s Environment Day celebrations to create more awareness about GM foods. This can only happen if each one of use first thinks, then eats, and finally tries to save. 

Asking the Wrong Questions: GM crops claim to increase yields, but the problem is of access and distribution, not production

Speaking at the annual Oxford Farming Conference a few weeks back, the rebel environmentalist Mark Lynas, who went over to the all-powerful GM industry, was quoted as saying: "Research published in the proceedings of the National Academy of Sciences suggests the world will require 100% more food to feed the maximum projected population adequately."

It's not the first time this argument has been used, but considering the emphasis Lynas laid on the capabilities of controversial genetic engineering technology to meet the growing demand for food, a flurry of articles and editorials appeared. The underlying argument is the same. The world needs to produce more for the year 2050, and therefore we need GM crops.

Well, what population projections are we talking of? The planet today hosts seven billion people, and all estimates point to population growing to nine billion by 2050. According to the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), more than 870 million people were chronically undernourished in 2012, with almost 250 million of the world's hungry living in India.

These appalling statistics generate an impression of an acute shortfall in food production. At every conference, the same sets of statistics are flashed to justify the commercialisation of GM crops. But how much food is globally available? Is the world really witnessing a shortfall in food production? Or, for that matter, is there a shortage of food in India? These are the questions that have been very conveniently overlooked.

Let us therefore take a look at the performance of global agriculture in the year 2012. Despite the severe drought in the US and Australia, where wheat production is anticipated to fall by 40%, the US Department of Agriculture (USDA) estimates that the world still harvested 2239.4 millionmetric tonnes, enough to feed 13 billion people at one pound per day.

In other words, the food being globally produced today can feed twice the existing population. According to the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD), against the average requirement of about 2,400 calories per capita, what is presently available is 4,600 calories. So where is the crisis on the food production front? The crisis is in food (mis)management, which surprisingly is being ignored.

In the US, Canada and Europe, 40% food is wasted. For example, Americans waste $165 billion worth of food every year, which could very well meet the entire requirement of sub-Saharan Africa. Food wasted in Italy, if saved, can feed the entire population of the hungry in Ethiopia. According to the UK Institution of Mechanical Engineers, almost half the food produced globally is allowed to go waste. Studies show that 50% of fruits and vegetables stocked by supermarkets in US actually rot. If all the food wastage was to be appreciably reduced, hunger and malnutrition can easily become history.

In India too, it is not a crisis in food production. On Jan 1, India had 66 million tonnes of food stocks. As someone has said, if you were to stack all those bags of grain one over the other, you could climb up to the moon and back. That's the quantity of food that has been available almost every year since 2001.

While visuals of food rotting in godowns are fresh in the memory, the government has been merrily exporting the surplus rather than feeding its hungry millions. This fiscal, wheat exports are expected to touch 9.5 million tonnes; rice exports have already crossed nine million tonnes in 2011-12. Instead of propping up food procurement and distribution, the food ministry is actually toying with the idea of withdrawing from procurement operations and using surplus stocks in futures trading, leaving the hungry to be fed by the markets.

Meanwhile, GM crops are being promoted as the answer to growing food needs. In reality, there is no GM crop in the world that actually increases crop productivity. In fact, the yields of GM corn and GM soybean, if USDA is to be believed, are actually less than the non-GM varieties.

Nor has the promise of a drastic reduction in the usage of harmful pesticides proved to be correct. Charles Benbrook of the Washington State University has conclusively shown that between 1996 and 2011, the overall pesticides use in US has risen by a whopping 144 million kg. In addition, as much as 14.5 million acres is afflicted with 'super-weeds' — weeds that are very difficult to control. And such has been the contamination that 23 weeds now fall in the category of 'super-weeds'.

Regarding safety, a few months back the revelations by Giles-Eric Seralini, a molecular biologist at the University of Caen in France, shocked the world when for the first time he demonstrated long-term studies involving rats fed for two years with Monsanto's Roundup-Ready GM maize. The rats had developed huge kidney and mammary gland tumours, had problems with their body organs and showed increased mortalities.

Against the usual practice of such studies involving feeding rats with GM foods for 90 days, Seralini had for the first time ever experimented with rats for two years, which corresponds to the entire human lifespan. As expected, the shocking results, peer-reviewed and published in a respected scientific journal, have already created quite a furore internationally.

I therefore don't understand the need to take a huge risk with human health and environment when there is food available in abundance. The greater challenge is to curb wastage, provide adequate access and ensure judicious distribution of food.

The writer is a food and agriculture analyst.

Source: The Times of India, New Delhi; Feb 28, 2013.
http://bit.ly/13Y5Zo7