The first Global Conference on Agricultural Research for Development (GCARD), organised by the Global Forum on Agricultural Research, aimed at drawing up an action plan and strategy for improving agricultural research in order to make maximum impact on development, especially of the poor, concluded at Montpellier in France on Mar 31.
This conference was the brain child of G-8 countries. The research mandate has now been adopted by the G-20 countries, especially -- Brazil, India and China -- which have taken an aggressive lead in promoting an industrial farm research agenda. As SciDev.Net reports: "Millions of people across the developing world are alive today because of advances that have conquered deadly pathogens, kept pests at bay, boosted yields, and squeezed more food out of less land and water.
"That’s the good news. Yet despite tremendous innovations and progress in agricultural research over the past half century, more than one billion people remain undernourished in a modern world because the benefits have been spread unevenly, often failing to reach the billion poor people who depend on agriculture for their livelihoods.
So while the world has rightly learned to look to science for answers, the solutions we have in hand today are taking far too long to help poor farmers. And those most in need of help have little opportunity to direct research agendas."
Laudable words indeed.
But I fail to understand how the international agricultural research community hopes to make agriculture sustainable and economically viable with the same destructive American model of farming, which has outlived its utility? How long will the scientific community use hunger and poverty to exacerbate the crisis in farming? If the model that GFAR supports is so good, I want to know why are the farming communities all over the world quitting agriculture? Why has agriculture become environmentally devastating? Why does global agriculture lead to more global warming?
Why is global agriculture leading to destruction of habitats, loss of biodiversity and soil erosion? Why has the groundwater become highly contaminated from leaching of chemical fertilisers? Why is it forcing farmers to commit suicide?
It doesn't end here. Much of the world's health problems are also because of the kind of food that is being produced and eaten.
It is high time the world took a fresh look at transforming agricultural research for development. Let us not feel ashamed in accepting where we have gone wrong, and let us make a concerted effort to restore the pride in farming.
Dependence syndrome
By Devinder Sharma
http://www.deccanherald.com/content/61614/dependence-syndrome.html
If the American model of research is so good, then why should our farmers be in distress and agriculture virtually ruined?
Some years back, I was invited to a meeting of the civil society leaders to come out with ways in which the British government could help the developing countries in promoting sustainable agriculture. This meeting was called by the then UK Secretary of State for International Development Hilary Benn, and had some 15 people sitting around the table.
After a lot of ideas were put on the table by the British NGOs on how the British DFID could provide consultancies and projects on sustainable agriculture in India (likewise in other developing countries), Hilary Benn asked for my suggestions.
I said: “British agriculture in my opinion is among the most environmentally devastated farming systems anywhere in the world. I don't know how your universities and private institutions are therefore qualified to teach sustainable farming to Indian farmers and NGOs.” I argued that if the British universities, who have a degree course in sustainable development, were so good, at least they could have succeeded in resurrecting the island’s agriculture.
Benn was visibly taken aback, and asked me to explain then how can the British DFIF be of help. “British government instead should invite farmers from India who have demonstrated excellence in sustainable farming systems, and try to learn from them,” I replied. Needless to say, I never heard again on the subject.
Damage done
Before we start blowing the trumpet on Kapil Sibal’s initiative to allow the foreign universities to open up campuses within the country, I want to draw your attention to the damage done by the imported agricultural education and research system. As we know, the first agricultural university under the imported ‘land grant’ system of education from America was set up at Pantnagar, now in Uttarakhand. Since then more than 50 agricultural universities have come up.
Nothing better illustrates the change in mindset than what has been achieved 50 years later through agricultural research and education. The agricultural research and education system was basically tailored to what America does, not what we do in India. We are told that our agriculture is sub-standard, backward, and inefficient.
This is what we are taught in our agricultural universities, all programmed after the US farm curriculum. If you really want to improve Indian agriculture you have to follow the American model of agriculture. We have learnt it the hard way and no wonder today we are faced with one of the biggest and worst crisis in agriculture.
There would be many who would think that the American agricultural research and education system has done a lot for India. After all, the Green Revolution happened and it has turned the country self-sufficient. While the jury is still out on how successful Green Revolution was, the fact remains that the prevailing farm crisis is also the outcome of the same research and education system.
Whether we accept or not, all that was taught as part of the education system that the US Agency for International Development (USAID) brought into India has actually resulted in an unprecedented blood-bath on the farm. We cannot say that agricultural research and education being conducted in India at present is not in any way responsible for the terrible agrarian crisis that the country is passing through. It is, and let us accept that.
Why is it that in a country, which has the second largest public sector infrastructure in agriculture research in the world, farmers should be dying or wanting to quit agriculture? If the American model of agriculture research and education is so good then why should farmers be in distress and agriculture virtually ruined?
Whether it is agriculture, medical sciences, technology, or management, we are taught that everything we have got is sub-standard, backward and inefficient. We are told there is no escape but to follow the western model of development, including in management.
Our Indian Institute for Management (IIMs) and the Indian Institutes of Technology (IITs) are no better. They use the public money to prepare students for the private sector. I often think that if IIM graduates have to join the corporate world only then why can't the corporate world finance these institutions? Why should tax payers’ money be used to fund these institutions?
Unwanted technologies
There is a need for a historic correction here. The agricultural universities as well as the 100-odd national centres of research need to be redesigned to make them more meaningful and appropriate for the domestic farmers, to improve upon the existing sustainable technologies rather than importing risky and unwanted technologies from abroad.
Instead of spending bulk of the research funding on risky GM crops, why can't the Indian Council for Agricultural Research (ICAR) launch a country wide programme on adaptive research and development on the 4,000 traditional technologies that it has documented?
Why can’t agricultural research curriculum be so designed that it helps raise farm incomes, lead to long-term sustainability, produce safe food without any pesticides and fertilisers, and does not add onto global warming? Why can’t our farm research ensure that no farmer ever commits suicide? We can do that, provided we get out of our obsession with everything alien.
Source: Deccan Herald, April 2, 2010
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आयातित शिक्षा पर सवाल
Dainik Jagran published my analysis on imported education in its yesterday's edition (Mar 26, 2010). I am pasting the article below.
Often during translation, the meaning of some particular words or acronyms are conveyed differently. In para 4 below, I had talked about the 'land grant' system of education in America. It does not mean that the US was providing land for education as this article depicts. Please keep that in mind while you read this article.
आयातित शिक्षा पर सवाल
देविंदर शर्मा
कुछ साल पहले मुझे लंदन में एक बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिसमें विमर्श का मुद्दा था कि इंग्लैंड विकासशील देशों में टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन कैसे दे सकता है। यह बैठक इंग्लैंड के तत्कालीन गृह सचिव हिलेरी बेन द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें करीब 15 लोगों ने भाग लिया था। इंग्लैंड के कई संगठनों ने अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ भारत में टिकाऊ कृषि में सहयोग देने संबंधी अनेक प्रस्ताव और परियोजनाएं पेश कीं। इसके बाद हिलेरी बेन ने मुझसे सुझाव मांगे। मैंने कहा, 'मेरी राय में ब्रिटिश कृषि पूरी दुनिया में पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली कृषि व्यवस्था में से एक है। मुझे नहीं लगता कि आपके विश्वविद्यालय और निजी संस्थान इतने काबिल हैं कि वे भारतीय कृषकों और संगठनों को टिकाऊ खेती के बारे में कुछ सिखा सकें।'
यह सुनकर हिलेरी बेन चौंक गए और मुझसे पूछा कि इंग्लैंड की कृषि व्यवस्था में सुधार कैसे संभव है। मैंने जवाब दिया, 'इंग्लैंड की सरकार को भारतीय किसानों को वहां बुलाना चाहिए, जिन्होंने टिकाऊ खेती व्यवस्था में शानदार प्रदर्शन किया है। और उनसे ही सीखने की कोशिश करनी चाहिए।' कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैठक वहीं समाप्त हो गई। इससे पहले हम कपिल सिब्बल के तुरही बजाकर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति देने के मुद्दे पर आएं, मैं आपका ध्यान उस नुकसान की ओर खींचना चाहूंगा, जो आयातित कृषि शिक्षा और अनुसंधान के कारण भारत को उठाना पड़ा है। पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में खोला गया था। इसके बाद से 50 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय गठित किए जा चुके हैं।
कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में 50 साल की उपलब्धियों से बेहतर कोई अन्य पहलू नजरिए में परिवर्तन को स्पष्ट नहीं कर सकता। कृषि अनुसंधान व शिक्षा व्यवस्था का ढांचा अमेरिका की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया था न कि भारतीय कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिहाज से। हमें बताया गया कि हमारी कृषि निम्न स्तरीय, पिछड़ी और नाकारा है। यह हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इन विश्वविद्यालयों में अमेरिकी कृषि पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। बताया जाता है कि अगर आप भारतीय कृषि को सुधारना चाहते हैं तो अमेरिकी कृषि माडल को अपनाना होगा। जबकि हमने अनुभव से सीखा है कि इसी रास्ते पर चलने से हम आज कृषि के सबसे बड़े और गहरे संकट में फंस गए हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि अमेरिकी कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था से भारत को बड़ा लाभ हुआ है। मैं इससे इनकार नहीं करता। आखिरकार, हरित क्रांति हुई और इससे देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। विद्वान इस पर माथापच्ची कर रहे हैं कि हरित क्रांति कितनी सफल रही, किंतु इस तथ्य पर वे विचार नहीं कर रहे हैं कि इसी प्रौद्योगिकी की वजह से वर्तमान कृषि संकट पैदा हुआ है। चाहे हम स्वीकार करें या न करें, सच्चाई यही है कि यूएस एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत अमेरिका में जिस तरह शिक्षण संस्थान के लिए सरकारी जमीन अनुदान में दी जाती है, ऐसा करने पर भारत में खेतों में अभूतपूर्व खूनखराबा हुआ है। हम नहीं कह सकते कि भारत में जिस तरह की कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था जारी है, उस पर भयावह कृषि संकट की जिम्मेदारी नहीं है।
एक देश में, जहां कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे विशाल सार्वजनिक ढांचा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और कृषि को त्यागने पर विवश हैं? अगर कृषि अनुसंधान और शिक्षा में अमेरिकी माडल इतना ही अच्छा है तो किसान आज विपत्ति में क्यों हैं और कृषि बर्बादी के कगार पर क्यों पहुंच गई है। एक राष्ट्र के रूप में हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए और पीछे मुड़कर देखना चाहिए। इसमें कुछ बुनियादी गड़बड़ी है। कृषि, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रबंधन क्षेत्र कोई भी हो, हमें सिखाया जाता है कि हम जो भी करते हैं वह निम्न स्तरीय, पिछड़ा और बेकार है। ऐसे में हमारे पास विकास का पश्चिमी माडल अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, यहां तक कि प्रबंधन के क्षेत्र में भी। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट फार मैनेजमेंट और आईआईटी भी यही कर रहे हैं। ये संस्थान जनता के पैसे से निजी क्षेत्र के लिए छात्रों को शिक्षित करते हैं। मैं अकसर सोचता हूं कि अगर आईआईएम के छात्र को निजी क्षेत्र में ही जाना है तो उद्योग जगत इन संस्थानों को वित्तीय सहायता क्यों नहीं प्रदान करता? इन संस्थानों के वित्तीय पोषण के लिए करदाताओं का पैसा क्यों खर्च होना चाहिए?
भारत में ऐतिहासिक शुचिता की बेहद जरूरत है। आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों से पैसा बचाकर कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ केंद्र स्थापित करने में खर्च किया जा सकता है। आयातित जोखिमभरी और गैरजरूरी प्रौद्योगिकी के बजाए कृषि विश्वविद्यालयों की पुनर्र्सरचना की आवश्यकता है, ताकि ये किसानों के लिए अधिक सार्थक व उपयोगी बन सकें और विद्यमान टिकाऊ प्रौद्योगिकी में सुधार लाया जा सके।
भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह अमेरिकापरस्त हैं। वे रहते तो भारत में हैं किंतु सपने अमेरिकी देखते हैं। वे भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था में खामियां तलाशते हैं और दोयम दर्जे के अमेरिकी, यूरोपीय और आस्ट्रेलियाई कालेज व विश्वविद्यालयों के देश की शिक्षा व्यवस्था पर छा जाने में कुछ गलत नहीं मानते। कोई भी शिक्षा व्यवस्था में सड़न को दूर नहीं करना चाहता। यह सड़न दोयम दर्जे के विदेशी विश्वविद्यालय आयात करने से दूर नहीं होगी। आप एक बुराई को दूसरी बुराई से खत्म नहीं कर सकते। देश के सामने पहली चुनौती विद्यमान उच्च शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करना है। इसकी शुरुआत शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ शिक्षकों के आकलन की प्रक्रिया में मूलभूत बदलाव लाकर की जा सकती है। साथ ही, पाठ्यक्रम को इस रूप में पुनर्निधारित किया जाना चाहिए कि यह भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
हम इसे पसंद करें या न करें, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी शिक्षकों का स्तर भयावह रूप से गिरा हुआ है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो अधिकांश उपयुक्त मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। उपकुलपतियों का हालत तो और भी दयनीय है। पिछले 15 वर्षो से मैं ऐसे उपकुलपति की तलाश में हूं, जो विश्वास पैदा कर सके। उच्च शिक्षण संस्थानों में इस कदर कमजोर अध्यक्षों के रहते चमत्कार की आशा करना बेमानी है। कपिल सिब्बल उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण चुनौतियों से कन्नी काट रहे हैं। वह कारपोरेट खेल में शामिल हो गए हैं जो बी ग्रेड के विदेशी विश्वविद्यालय तक ऐसे छात्रों की पहुंच बनाना चाहता है, जिनके पास पैसा है। हम पहले ही देख रहे हैं कि जो छात्र प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं वे विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख करते हैं।
[देविंदर शर्मा: लेखक कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं]
Often during translation, the meaning of some particular words or acronyms are conveyed differently. In para 4 below, I had talked about the 'land grant' system of education in America. It does not mean that the US was providing land for education as this article depicts. Please keep that in mind while you read this article.
आयातित शिक्षा पर सवाल
देविंदर शर्मा
कुछ साल पहले मुझे लंदन में एक बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिसमें विमर्श का मुद्दा था कि इंग्लैंड विकासशील देशों में टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन कैसे दे सकता है। यह बैठक इंग्लैंड के तत्कालीन गृह सचिव हिलेरी बेन द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें करीब 15 लोगों ने भाग लिया था। इंग्लैंड के कई संगठनों ने अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ भारत में टिकाऊ कृषि में सहयोग देने संबंधी अनेक प्रस्ताव और परियोजनाएं पेश कीं। इसके बाद हिलेरी बेन ने मुझसे सुझाव मांगे। मैंने कहा, 'मेरी राय में ब्रिटिश कृषि पूरी दुनिया में पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली कृषि व्यवस्था में से एक है। मुझे नहीं लगता कि आपके विश्वविद्यालय और निजी संस्थान इतने काबिल हैं कि वे भारतीय कृषकों और संगठनों को टिकाऊ खेती के बारे में कुछ सिखा सकें।'
यह सुनकर हिलेरी बेन चौंक गए और मुझसे पूछा कि इंग्लैंड की कृषि व्यवस्था में सुधार कैसे संभव है। मैंने जवाब दिया, 'इंग्लैंड की सरकार को भारतीय किसानों को वहां बुलाना चाहिए, जिन्होंने टिकाऊ खेती व्यवस्था में शानदार प्रदर्शन किया है। और उनसे ही सीखने की कोशिश करनी चाहिए।' कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैठक वहीं समाप्त हो गई। इससे पहले हम कपिल सिब्बल के तुरही बजाकर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति देने के मुद्दे पर आएं, मैं आपका ध्यान उस नुकसान की ओर खींचना चाहूंगा, जो आयातित कृषि शिक्षा और अनुसंधान के कारण भारत को उठाना पड़ा है। पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में खोला गया था। इसके बाद से 50 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय गठित किए जा चुके हैं।
कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में 50 साल की उपलब्धियों से बेहतर कोई अन्य पहलू नजरिए में परिवर्तन को स्पष्ट नहीं कर सकता। कृषि अनुसंधान व शिक्षा व्यवस्था का ढांचा अमेरिका की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया था न कि भारतीय कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिहाज से। हमें बताया गया कि हमारी कृषि निम्न स्तरीय, पिछड़ी और नाकारा है। यह हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इन विश्वविद्यालयों में अमेरिकी कृषि पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। बताया जाता है कि अगर आप भारतीय कृषि को सुधारना चाहते हैं तो अमेरिकी कृषि माडल को अपनाना होगा। जबकि हमने अनुभव से सीखा है कि इसी रास्ते पर चलने से हम आज कृषि के सबसे बड़े और गहरे संकट में फंस गए हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि अमेरिकी कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था से भारत को बड़ा लाभ हुआ है। मैं इससे इनकार नहीं करता। आखिरकार, हरित क्रांति हुई और इससे देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। विद्वान इस पर माथापच्ची कर रहे हैं कि हरित क्रांति कितनी सफल रही, किंतु इस तथ्य पर वे विचार नहीं कर रहे हैं कि इसी प्रौद्योगिकी की वजह से वर्तमान कृषि संकट पैदा हुआ है। चाहे हम स्वीकार करें या न करें, सच्चाई यही है कि यूएस एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत अमेरिका में जिस तरह शिक्षण संस्थान के लिए सरकारी जमीन अनुदान में दी जाती है, ऐसा करने पर भारत में खेतों में अभूतपूर्व खूनखराबा हुआ है। हम नहीं कह सकते कि भारत में जिस तरह की कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था जारी है, उस पर भयावह कृषि संकट की जिम्मेदारी नहीं है।
एक देश में, जहां कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे विशाल सार्वजनिक ढांचा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और कृषि को त्यागने पर विवश हैं? अगर कृषि अनुसंधान और शिक्षा में अमेरिकी माडल इतना ही अच्छा है तो किसान आज विपत्ति में क्यों हैं और कृषि बर्बादी के कगार पर क्यों पहुंच गई है। एक राष्ट्र के रूप में हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए और पीछे मुड़कर देखना चाहिए। इसमें कुछ बुनियादी गड़बड़ी है। कृषि, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रबंधन क्षेत्र कोई भी हो, हमें सिखाया जाता है कि हम जो भी करते हैं वह निम्न स्तरीय, पिछड़ा और बेकार है। ऐसे में हमारे पास विकास का पश्चिमी माडल अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, यहां तक कि प्रबंधन के क्षेत्र में भी। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट फार मैनेजमेंट और आईआईटी भी यही कर रहे हैं। ये संस्थान जनता के पैसे से निजी क्षेत्र के लिए छात्रों को शिक्षित करते हैं। मैं अकसर सोचता हूं कि अगर आईआईएम के छात्र को निजी क्षेत्र में ही जाना है तो उद्योग जगत इन संस्थानों को वित्तीय सहायता क्यों नहीं प्रदान करता? इन संस्थानों के वित्तीय पोषण के लिए करदाताओं का पैसा क्यों खर्च होना चाहिए?
भारत में ऐतिहासिक शुचिता की बेहद जरूरत है। आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों से पैसा बचाकर कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ केंद्र स्थापित करने में खर्च किया जा सकता है। आयातित जोखिमभरी और गैरजरूरी प्रौद्योगिकी के बजाए कृषि विश्वविद्यालयों की पुनर्र्सरचना की आवश्यकता है, ताकि ये किसानों के लिए अधिक सार्थक व उपयोगी बन सकें और विद्यमान टिकाऊ प्रौद्योगिकी में सुधार लाया जा सके।
भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह अमेरिकापरस्त हैं। वे रहते तो भारत में हैं किंतु सपने अमेरिकी देखते हैं। वे भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था में खामियां तलाशते हैं और दोयम दर्जे के अमेरिकी, यूरोपीय और आस्ट्रेलियाई कालेज व विश्वविद्यालयों के देश की शिक्षा व्यवस्था पर छा जाने में कुछ गलत नहीं मानते। कोई भी शिक्षा व्यवस्था में सड़न को दूर नहीं करना चाहता। यह सड़न दोयम दर्जे के विदेशी विश्वविद्यालय आयात करने से दूर नहीं होगी। आप एक बुराई को दूसरी बुराई से खत्म नहीं कर सकते। देश के सामने पहली चुनौती विद्यमान उच्च शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करना है। इसकी शुरुआत शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ शिक्षकों के आकलन की प्रक्रिया में मूलभूत बदलाव लाकर की जा सकती है। साथ ही, पाठ्यक्रम को इस रूप में पुनर्निधारित किया जाना चाहिए कि यह भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
हम इसे पसंद करें या न करें, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी शिक्षकों का स्तर भयावह रूप से गिरा हुआ है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो अधिकांश उपयुक्त मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। उपकुलपतियों का हालत तो और भी दयनीय है। पिछले 15 वर्षो से मैं ऐसे उपकुलपति की तलाश में हूं, जो विश्वास पैदा कर सके। उच्च शिक्षण संस्थानों में इस कदर कमजोर अध्यक्षों के रहते चमत्कार की आशा करना बेमानी है। कपिल सिब्बल उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण चुनौतियों से कन्नी काट रहे हैं। वह कारपोरेट खेल में शामिल हो गए हैं जो बी ग्रेड के विदेशी विश्वविद्यालय तक ऐसे छात्रों की पहुंच बनाना चाहता है, जिनके पास पैसा है। हम पहले ही देख रहे हैं कि जो छात्र प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं वे विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख करते हैं।
[देविंदर शर्मा: लेखक कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं]
कृषि का अमेरिकी माडल
For my friends who are a little uncomfortable with English, here is my article in Hindi that analyses a couple of the fundamental reasons behind the prevailing agrarian crisis. The change in the mindset of the agricultural students, made possible through the land-grant system of education that we borrowed blindly from US of A, and on which our agricultural universities are based, is primarily the reason for our obsession with risky alien technologies.
I am therefore not the least surprised when agricultural universities lobby tooth-and-nail to push for harmful technologies like Bt brinjal. They have been programmed to reject anything that is traditional and sustainable. They have been made to believe that following the sophisticated technology model from the US is the only way out for India. They think that the spate of farmer suicides is merely a price that the country has to pay for higher production.
I think the greatest challenge is to reform the prevailing agricultural research and education system. It is time we go in for a complete overhaul of the research curriculum in a manner that we begin to respect our own time-tested technologies, and are able to understand how these technologies/farming systems lead us to sustainable farming, with no addition to global warming, and do not result in farmer suicides.
I am beginning a series on where we went wrong. In the days to come, I will bring you more such articles.
कृषि का अमेरिकी माडल
http://in.jagran.yahoo.com/news/opinion/general/6_3_6207894.html
Feb 24, 2010
स्साकसी शुरू हो गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीटी बैगन पर फैसला टाल कर बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब तक उनके कम से कम तीन वरिष्ठ सहयोगी शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण और कपिल सिब्बल इस फैसले के विरोध में खड़े हो चुके हैं। यह जताने की कोशिश हो रही है कि बीटी बैगन को ठंडे बस्ते में डालने से भारत की खाद्य सुरक्षा को आघात लगा है। हमें यह भी बताया जा रहा है कि विज्ञान का समाज से कोई सरोकार नहीं होता और हर सूरत में विज्ञान ही श्रेष्ठ है, चाहे यह दोषपूर्ण और नुकसानदायक क्यों न हो।
नियामक इकाई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा बीटी बैगन को हरी झंडी देने में किए गए तमाम भ्रष्टाचार और वैज्ञानिक छल-कपट की अनदेखी करते हुए ये मंत्री बीटी बैगन की व्यावसायिक खेती को अनुमति देना चाहते हैं। यह मिथ्या धारणा कि विज्ञान किसानों के लिए हमेशा फायदेमंद है, पहले ही खेतों को लहूलुहान कर चुकी है। पिछले 15 साल में करीब दो लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अगर विकल्प प्रदान किया जाए तो 45 प्रतिशत से अधिक किसान खेती को छोड़ देना चाहते हैं।
पहले ही, रासायनिक पदार्र्थो, जैसे खाद, कीटनाशक और हाइब्रिड बीजों ने मिट्टी की सेहत खराब कर दी है और भूजल को सोख लिया है। किंतु इससे पहले मैं यह बताऊं कि हरित क्रांति ने कृषि को कैसे तबाह किया है फिलहाल यह समझना जरूरी है कि कृषि-व्यापार उद्योग ने किस तरह हमारी सोच को बदल दिया है। किसी न किसी तरह हमारे दिमाग में यह बात बैठा दी है कि प्रौद्योगिकी हमेशा मुक्तिदाता होती है। यह देखना अहम है कि वर्तमान संकट को बढ़ाने में हमारी सोच में बदलाव का कितना बड़ा हाथ है।
बेहद चालाकी से यूएस एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अमेरिका के लैंड ग्रांट माडल के आधार पर भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। यह भारत की आवश्यकताओं के बजाए मुख्यत: अमेरिका की इच्छा के अनुरूप स्थापित किए गए हैं। हमें बताया गया है कि कृषि घटिया और पिछड़ा धंधा है और अकुशल लोगों का काम है। अमेरिकी तर्ज पर हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में यही सिखाया जाता है।
कृषि विश्वविद्यालयों में यह भी सिखाया जाता है कि अगर आप भारतीय कृषि में सुधार लाना चाहते हैं तो अमेरिकी कृषि माडल अपनाना होगा। हम आंख मूंदकर अमेरिकी कृषि प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, नतीजे में भारतीय कृषि को भयानक संकट झेलना पड़ रहा है। अगर कृषि अनुसंधान और शिक्षा का अमेरिकी माडल इतना ही बेहतर है तो खेती बर्बादी के कगार पर क्यों है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और अन्नदाता भूखा क्यों है? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भयावह गड़बड़ी हो रही है? एक राष्ट्र के रूप में हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए और पलटकर पीछे देखना चाहिए।
किसान जानते हैं कि उन्होंने धरती माता को लूट लिया है और वे अधिक समय तक इससे उपज हासिल नहीं कर सकते। कृषि वैज्ञानिकों को यह स्वीकार करना चाहिए कि जिस प्रौद्योगिकी की वे वकालत कर रहे थे, उसने धरती को बंजर बना दिया है और धीरे-धीरे यह रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। उन्हें भारत की परखी हुई प्रौद्योगिकी पर भरोसा रखना चाहिए, जिन पर आयातित सोच से आघात पहुंचा है।
अब लैब से जमीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हमने सबसे बड़ी गलती यह की कि परंपरागत खेती और किसानों से सीखने की कोशिश नहीं की। कृषि संकट के तमाम हल उनके पास हैं। हम यह मानकर उन्हें दरकिनार कर देते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। नतीजा यह है कि किसान साल दर साल परंपरागत ज्ञान से विमुख होते जा रहे हैं। हम सब अंधेरे में भटक गए हैं।
कृषि वैज्ञानिक नहीं जानते कि बंजर जमीन में कैसे उर्वरता लाई जाए। कृषि को बचाने के सरल उपाय के रूप में वे परदेसी प्रौद्योगिकी के आयात पर निर्भर रहना चाहते हैं और इसीलिए बीटी बैगन पर जोर लगा रहे हैं। एक बार बीटी बैगन को अनुमति मिल जाती है तो यह अनेक जीएम फसलों की बाढ़ ला देगा। इस प्रकार की फसलें, चाहे इनकी आवश्यकता न हो और इनसे उत्पादन भी न बढ़े, कम से कम कृषि विश्वविद्यालयों का तो कल्याण कर ही देंगी। तब कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि ये विश्व विद्यालय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
पिछले 40-50 साल से हमें बताया गया है कि जितना रासायनिक खाद डालोगे उपज में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। यह एक गलत सोच है और इसने हमारी आशंका से अधिक नुकसान पहुंचाया है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत के जिन जिलों में खाद की खपत अधिक है, उनमें उत्पादकता उतनी ही कम है। दूसरी तरफ, जिन जिलों में अधिक उत्पादकता है, वहां खाद की खपत कम है। देश में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपज वाला जिला केरल का वायानाद है। जबकि खाद की खपत में इसका स्थान 600 जिलों में से 315वां है। इससे क्या आपको नहीं लगता कि खाद की खपत घटनी चाहिए। किंतु जैसे ही आप यह बात कहेंगे, कृषि वैज्ञानिक हायतौबा मचाना शुरू कर देंगे कि इससे राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
यही हाल बीटी बैगन का है। यह भी कृषि-व्यवसाय उद्योग की पैदावार है। इसीलिए राजनेताओं और कृषि वैज्ञानिकों का इसे जबरदस्त समर्थन हासिल है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादों से नुकसान अधिक होता है। अगर आप सही फैसला नहीं लेते तो दूसरो को दोष न देना। हम सबको इसलिए परेशानी उठानी पड़ सकती है कि यह महत्वपूर्ण और नाजुक फैसला वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के हाथ में है।
I am therefore not the least surprised when agricultural universities lobby tooth-and-nail to push for harmful technologies like Bt brinjal. They have been programmed to reject anything that is traditional and sustainable. They have been made to believe that following the sophisticated technology model from the US is the only way out for India. They think that the spate of farmer suicides is merely a price that the country has to pay for higher production.
I think the greatest challenge is to reform the prevailing agricultural research and education system. It is time we go in for a complete overhaul of the research curriculum in a manner that we begin to respect our own time-tested technologies, and are able to understand how these technologies/farming systems lead us to sustainable farming, with no addition to global warming, and do not result in farmer suicides.
I am beginning a series on where we went wrong. In the days to come, I will bring you more such articles.
कृषि का अमेरिकी माडल
http://in.jagran.yahoo.com/news/opinion/general/6_3_6207894.html
Feb 24, 2010
स्साकसी शुरू हो गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीटी बैगन पर फैसला टाल कर बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब तक उनके कम से कम तीन वरिष्ठ सहयोगी शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण और कपिल सिब्बल इस फैसले के विरोध में खड़े हो चुके हैं। यह जताने की कोशिश हो रही है कि बीटी बैगन को ठंडे बस्ते में डालने से भारत की खाद्य सुरक्षा को आघात लगा है। हमें यह भी बताया जा रहा है कि विज्ञान का समाज से कोई सरोकार नहीं होता और हर सूरत में विज्ञान ही श्रेष्ठ है, चाहे यह दोषपूर्ण और नुकसानदायक क्यों न हो।
नियामक इकाई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा बीटी बैगन को हरी झंडी देने में किए गए तमाम भ्रष्टाचार और वैज्ञानिक छल-कपट की अनदेखी करते हुए ये मंत्री बीटी बैगन की व्यावसायिक खेती को अनुमति देना चाहते हैं। यह मिथ्या धारणा कि विज्ञान किसानों के लिए हमेशा फायदेमंद है, पहले ही खेतों को लहूलुहान कर चुकी है। पिछले 15 साल में करीब दो लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अगर विकल्प प्रदान किया जाए तो 45 प्रतिशत से अधिक किसान खेती को छोड़ देना चाहते हैं।
पहले ही, रासायनिक पदार्र्थो, जैसे खाद, कीटनाशक और हाइब्रिड बीजों ने मिट्टी की सेहत खराब कर दी है और भूजल को सोख लिया है। किंतु इससे पहले मैं यह बताऊं कि हरित क्रांति ने कृषि को कैसे तबाह किया है फिलहाल यह समझना जरूरी है कि कृषि-व्यापार उद्योग ने किस तरह हमारी सोच को बदल दिया है। किसी न किसी तरह हमारे दिमाग में यह बात बैठा दी है कि प्रौद्योगिकी हमेशा मुक्तिदाता होती है। यह देखना अहम है कि वर्तमान संकट को बढ़ाने में हमारी सोच में बदलाव का कितना बड़ा हाथ है।
बेहद चालाकी से यूएस एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अमेरिका के लैंड ग्रांट माडल के आधार पर भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। यह भारत की आवश्यकताओं के बजाए मुख्यत: अमेरिका की इच्छा के अनुरूप स्थापित किए गए हैं। हमें बताया गया है कि कृषि घटिया और पिछड़ा धंधा है और अकुशल लोगों का काम है। अमेरिकी तर्ज पर हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में यही सिखाया जाता है।
कृषि विश्वविद्यालयों में यह भी सिखाया जाता है कि अगर आप भारतीय कृषि में सुधार लाना चाहते हैं तो अमेरिकी कृषि माडल अपनाना होगा। हम आंख मूंदकर अमेरिकी कृषि प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, नतीजे में भारतीय कृषि को भयानक संकट झेलना पड़ रहा है। अगर कृषि अनुसंधान और शिक्षा का अमेरिकी माडल इतना ही बेहतर है तो खेती बर्बादी के कगार पर क्यों है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और अन्नदाता भूखा क्यों है? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भयावह गड़बड़ी हो रही है? एक राष्ट्र के रूप में हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए और पलटकर पीछे देखना चाहिए।
किसान जानते हैं कि उन्होंने धरती माता को लूट लिया है और वे अधिक समय तक इससे उपज हासिल नहीं कर सकते। कृषि वैज्ञानिकों को यह स्वीकार करना चाहिए कि जिस प्रौद्योगिकी की वे वकालत कर रहे थे, उसने धरती को बंजर बना दिया है और धीरे-धीरे यह रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है। उन्हें भारत की परखी हुई प्रौद्योगिकी पर भरोसा रखना चाहिए, जिन पर आयातित सोच से आघात पहुंचा है।
अब लैब से जमीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हमने सबसे बड़ी गलती यह की कि परंपरागत खेती और किसानों से सीखने की कोशिश नहीं की। कृषि संकट के तमाम हल उनके पास हैं। हम यह मानकर उन्हें दरकिनार कर देते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। नतीजा यह है कि किसान साल दर साल परंपरागत ज्ञान से विमुख होते जा रहे हैं। हम सब अंधेरे में भटक गए हैं।
कृषि वैज्ञानिक नहीं जानते कि बंजर जमीन में कैसे उर्वरता लाई जाए। कृषि को बचाने के सरल उपाय के रूप में वे परदेसी प्रौद्योगिकी के आयात पर निर्भर रहना चाहते हैं और इसीलिए बीटी बैगन पर जोर लगा रहे हैं। एक बार बीटी बैगन को अनुमति मिल जाती है तो यह अनेक जीएम फसलों की बाढ़ ला देगा। इस प्रकार की फसलें, चाहे इनकी आवश्यकता न हो और इनसे उत्पादन भी न बढ़े, कम से कम कृषि विश्वविद्यालयों का तो कल्याण कर ही देंगी। तब कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि ये विश्व विद्यालय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
पिछले 40-50 साल से हमें बताया गया है कि जितना रासायनिक खाद डालोगे उपज में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। यह एक गलत सोच है और इसने हमारी आशंका से अधिक नुकसान पहुंचाया है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत के जिन जिलों में खाद की खपत अधिक है, उनमें उत्पादकता उतनी ही कम है। दूसरी तरफ, जिन जिलों में अधिक उत्पादकता है, वहां खाद की खपत कम है। देश में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपज वाला जिला केरल का वायानाद है। जबकि खाद की खपत में इसका स्थान 600 जिलों में से 315वां है। इससे क्या आपको नहीं लगता कि खाद की खपत घटनी चाहिए। किंतु जैसे ही आप यह बात कहेंगे, कृषि वैज्ञानिक हायतौबा मचाना शुरू कर देंगे कि इससे राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
यही हाल बीटी बैगन का है। यह भी कृषि-व्यवसाय उद्योग की पैदावार है। इसीलिए राजनेताओं और कृषि वैज्ञानिकों का इसे जबरदस्त समर्थन हासिल है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादों से नुकसान अधिक होता है। अगर आप सही फैसला नहीं लेते तो दूसरो को दोष न देना। हम सबको इसलिए परेशानी उठानी पड़ सकती है कि यह महत्वपूर्ण और नाजुक फैसला वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के हाथ में है।
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