Professor Dinesh Mohan of the Indian Institute of Technology (IIT) New Delhi was right on the mark. Speaking in New Delhi last week, his understanding of the socio-economic reasons behind the so-called neo-liberal assault on higher education made me think. He is so right.
He said if you look around your circle of friends and extended families you will find that most people who are even less than mediocre are doing so well. They have been 'educated' in foreign universities or have degrees from some private education institutes in India and yet we know they fall in the category of stupid. They are there because they could afford to be 'educated', even if they didn't deserve it.
Well, I immediately let my mind wander, and gosh he was so right. Many of my close friends and relatives certainly do not deserve to be where they are. They wouldn't have gone beyond the graduation level if higher education was not available for a price. Because they got those degrees, they managed to meet the essential qualification that landed them with plush jobs. These jobs should have actually gone to more aspiring and deserving candidates who were left behind because they could not 'afford' higher education.
Estimating the middle class to be around 250 million, Prof Dinesh Mohan said this means we have roughly 40 million families which fall in that category. They have children, some of them of course are bright, but a majority are stupid. Every parent makes the best of efforts to see that his children, howsoever stupid they may be, acquire the best of education (read degrees). Now, this wouldn't be possible unless he/she overcomes the competition from youngsters who come from the poor strata of life.
Since this stupid generation is unable to compete on merit, the next best option is to remove merit. Therefore, while the middle class talks of merit and talent, it actually hates competition based on merit. Private schools, colleges and universities have come in handy to rescue this stupid generation, and ofcourse generations after generation.
I found this argument very appealing, and of course true.
If money couldn't buy education, and deprive the poor but bright students from higher education, we wouldn't have a majority of the politicians, and scions of the business families, coming back with degrees from Harvard, Cambridge and even some obscure university hidden in a street corner somewhere in Liverpool or Melbourne. Just think. Anil and Mukesh Ambani wouldn't have been heading the Empire if they were not the children of Dhirubhai? They certainly couldn't have managed higher education in the US since they were not meritorius enough. At best, they would have been upper division clerks somewhere if they were born to lesser mortals.
If you look around, you will find the same story everywhere. Your neighbour's son/daughter would have found it difficult to strike a better deal in matrimony since even there education qualification counts.
No wonder, more than 300 members of Parliament own colleges/universities. They are catering to a class of society that can only 'buy' education.
To hasten this process, the government is planning to introduce in Parliament the following four bills:
1. The Foreign Educational Institutional Institutions (Regulation of Entry and Operation) Bill, 2010.
2. The Educational Tribunals Bill, 2010.
3. The Prohibition of Unfair Practices in Technical Educational Institutions, Medical Educational Institutions and Universities Bill, 20101.
4. The National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
At least, two more Bills in the same vein, including one on establishing the much-hyped National Commission for Higher Education and Research for facilitating single-window clearance for private/foreign universities, are reportedly in the offing, says Anil Sadgopal. And let us not forget the Indo-US Knowledge Initiative in Agricultural Research, Education and Marketing (KIA) that UPA-I had introduced.
This is a subject which needs a lot of debate and discussion, which unfortunately is not happening. Although the Prime Minister says that he is not working for the US, the fact remains that his government is in a tearing hurry to corporatise all sectors of the Indian economy, including education. And as James Petras, author of Globalisation Unmasked, had said: "The inevitability of globalisation and the adjustment or submission of people all over the world to free market capitalism depend upon the capacity of dominant and ruling classes to bend people to their own will and make them see the interest of capital as their own."
[If you want to know more about what the government is doing to destroy education, suggest you try to get hold of a small publication: "Neo-liberal assault on Higher Education" edited by Anil Sadgopal. His email is: anilsadgopal@yahoo.com]
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आयातित शिक्षा पर सवाल
Dainik Jagran published my analysis on imported education in its yesterday's edition (Mar 26, 2010). I am pasting the article below.
Often during translation, the meaning of some particular words or acronyms are conveyed differently. In para 4 below, I had talked about the 'land grant' system of education in America. It does not mean that the US was providing land for education as this article depicts. Please keep that in mind while you read this article.
आयातित शिक्षा पर सवाल
देविंदर शर्मा
कुछ साल पहले मुझे लंदन में एक बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिसमें विमर्श का मुद्दा था कि इंग्लैंड विकासशील देशों में टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन कैसे दे सकता है। यह बैठक इंग्लैंड के तत्कालीन गृह सचिव हिलेरी बेन द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें करीब 15 लोगों ने भाग लिया था। इंग्लैंड के कई संगठनों ने अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ भारत में टिकाऊ कृषि में सहयोग देने संबंधी अनेक प्रस्ताव और परियोजनाएं पेश कीं। इसके बाद हिलेरी बेन ने मुझसे सुझाव मांगे। मैंने कहा, 'मेरी राय में ब्रिटिश कृषि पूरी दुनिया में पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली कृषि व्यवस्था में से एक है। मुझे नहीं लगता कि आपके विश्वविद्यालय और निजी संस्थान इतने काबिल हैं कि वे भारतीय कृषकों और संगठनों को टिकाऊ खेती के बारे में कुछ सिखा सकें।'
यह सुनकर हिलेरी बेन चौंक गए और मुझसे पूछा कि इंग्लैंड की कृषि व्यवस्था में सुधार कैसे संभव है। मैंने जवाब दिया, 'इंग्लैंड की सरकार को भारतीय किसानों को वहां बुलाना चाहिए, जिन्होंने टिकाऊ खेती व्यवस्था में शानदार प्रदर्शन किया है। और उनसे ही सीखने की कोशिश करनी चाहिए।' कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैठक वहीं समाप्त हो गई। इससे पहले हम कपिल सिब्बल के तुरही बजाकर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति देने के मुद्दे पर आएं, मैं आपका ध्यान उस नुकसान की ओर खींचना चाहूंगा, जो आयातित कृषि शिक्षा और अनुसंधान के कारण भारत को उठाना पड़ा है। पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में खोला गया था। इसके बाद से 50 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय गठित किए जा चुके हैं।
कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में 50 साल की उपलब्धियों से बेहतर कोई अन्य पहलू नजरिए में परिवर्तन को स्पष्ट नहीं कर सकता। कृषि अनुसंधान व शिक्षा व्यवस्था का ढांचा अमेरिका की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया था न कि भारतीय कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिहाज से। हमें बताया गया कि हमारी कृषि निम्न स्तरीय, पिछड़ी और नाकारा है। यह हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इन विश्वविद्यालयों में अमेरिकी कृषि पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। बताया जाता है कि अगर आप भारतीय कृषि को सुधारना चाहते हैं तो अमेरिकी कृषि माडल को अपनाना होगा। जबकि हमने अनुभव से सीखा है कि इसी रास्ते पर चलने से हम आज कृषि के सबसे बड़े और गहरे संकट में फंस गए हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि अमेरिकी कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था से भारत को बड़ा लाभ हुआ है। मैं इससे इनकार नहीं करता। आखिरकार, हरित क्रांति हुई और इससे देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। विद्वान इस पर माथापच्ची कर रहे हैं कि हरित क्रांति कितनी सफल रही, किंतु इस तथ्य पर वे विचार नहीं कर रहे हैं कि इसी प्रौद्योगिकी की वजह से वर्तमान कृषि संकट पैदा हुआ है। चाहे हम स्वीकार करें या न करें, सच्चाई यही है कि यूएस एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत अमेरिका में जिस तरह शिक्षण संस्थान के लिए सरकारी जमीन अनुदान में दी जाती है, ऐसा करने पर भारत में खेतों में अभूतपूर्व खूनखराबा हुआ है। हम नहीं कह सकते कि भारत में जिस तरह की कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था जारी है, उस पर भयावह कृषि संकट की जिम्मेदारी नहीं है।
एक देश में, जहां कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे विशाल सार्वजनिक ढांचा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और कृषि को त्यागने पर विवश हैं? अगर कृषि अनुसंधान और शिक्षा में अमेरिकी माडल इतना ही अच्छा है तो किसान आज विपत्ति में क्यों हैं और कृषि बर्बादी के कगार पर क्यों पहुंच गई है। एक राष्ट्र के रूप में हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए और पीछे मुड़कर देखना चाहिए। इसमें कुछ बुनियादी गड़बड़ी है। कृषि, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रबंधन क्षेत्र कोई भी हो, हमें सिखाया जाता है कि हम जो भी करते हैं वह निम्न स्तरीय, पिछड़ा और बेकार है। ऐसे में हमारे पास विकास का पश्चिमी माडल अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, यहां तक कि प्रबंधन के क्षेत्र में भी। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट फार मैनेजमेंट और आईआईटी भी यही कर रहे हैं। ये संस्थान जनता के पैसे से निजी क्षेत्र के लिए छात्रों को शिक्षित करते हैं। मैं अकसर सोचता हूं कि अगर आईआईएम के छात्र को निजी क्षेत्र में ही जाना है तो उद्योग जगत इन संस्थानों को वित्तीय सहायता क्यों नहीं प्रदान करता? इन संस्थानों के वित्तीय पोषण के लिए करदाताओं का पैसा क्यों खर्च होना चाहिए?
भारत में ऐतिहासिक शुचिता की बेहद जरूरत है। आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों से पैसा बचाकर कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ केंद्र स्थापित करने में खर्च किया जा सकता है। आयातित जोखिमभरी और गैरजरूरी प्रौद्योगिकी के बजाए कृषि विश्वविद्यालयों की पुनर्र्सरचना की आवश्यकता है, ताकि ये किसानों के लिए अधिक सार्थक व उपयोगी बन सकें और विद्यमान टिकाऊ प्रौद्योगिकी में सुधार लाया जा सके।
भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह अमेरिकापरस्त हैं। वे रहते तो भारत में हैं किंतु सपने अमेरिकी देखते हैं। वे भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था में खामियां तलाशते हैं और दोयम दर्जे के अमेरिकी, यूरोपीय और आस्ट्रेलियाई कालेज व विश्वविद्यालयों के देश की शिक्षा व्यवस्था पर छा जाने में कुछ गलत नहीं मानते। कोई भी शिक्षा व्यवस्था में सड़न को दूर नहीं करना चाहता। यह सड़न दोयम दर्जे के विदेशी विश्वविद्यालय आयात करने से दूर नहीं होगी। आप एक बुराई को दूसरी बुराई से खत्म नहीं कर सकते। देश के सामने पहली चुनौती विद्यमान उच्च शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करना है। इसकी शुरुआत शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ शिक्षकों के आकलन की प्रक्रिया में मूलभूत बदलाव लाकर की जा सकती है। साथ ही, पाठ्यक्रम को इस रूप में पुनर्निधारित किया जाना चाहिए कि यह भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
हम इसे पसंद करें या न करें, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी शिक्षकों का स्तर भयावह रूप से गिरा हुआ है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो अधिकांश उपयुक्त मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। उपकुलपतियों का हालत तो और भी दयनीय है। पिछले 15 वर्षो से मैं ऐसे उपकुलपति की तलाश में हूं, जो विश्वास पैदा कर सके। उच्च शिक्षण संस्थानों में इस कदर कमजोर अध्यक्षों के रहते चमत्कार की आशा करना बेमानी है। कपिल सिब्बल उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण चुनौतियों से कन्नी काट रहे हैं। वह कारपोरेट खेल में शामिल हो गए हैं जो बी ग्रेड के विदेशी विश्वविद्यालय तक ऐसे छात्रों की पहुंच बनाना चाहता है, जिनके पास पैसा है। हम पहले ही देख रहे हैं कि जो छात्र प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं वे विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख करते हैं।
[देविंदर शर्मा: लेखक कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं]
Often during translation, the meaning of some particular words or acronyms are conveyed differently. In para 4 below, I had talked about the 'land grant' system of education in America. It does not mean that the US was providing land for education as this article depicts. Please keep that in mind while you read this article.
आयातित शिक्षा पर सवाल
देविंदर शर्मा
कुछ साल पहले मुझे लंदन में एक बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिसमें विमर्श का मुद्दा था कि इंग्लैंड विकासशील देशों में टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन कैसे दे सकता है। यह बैठक इंग्लैंड के तत्कालीन गृह सचिव हिलेरी बेन द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें करीब 15 लोगों ने भाग लिया था। इंग्लैंड के कई संगठनों ने अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ भारत में टिकाऊ कृषि में सहयोग देने संबंधी अनेक प्रस्ताव और परियोजनाएं पेश कीं। इसके बाद हिलेरी बेन ने मुझसे सुझाव मांगे। मैंने कहा, 'मेरी राय में ब्रिटिश कृषि पूरी दुनिया में पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली कृषि व्यवस्था में से एक है। मुझे नहीं लगता कि आपके विश्वविद्यालय और निजी संस्थान इतने काबिल हैं कि वे भारतीय कृषकों और संगठनों को टिकाऊ खेती के बारे में कुछ सिखा सकें।'
यह सुनकर हिलेरी बेन चौंक गए और मुझसे पूछा कि इंग्लैंड की कृषि व्यवस्था में सुधार कैसे संभव है। मैंने जवाब दिया, 'इंग्लैंड की सरकार को भारतीय किसानों को वहां बुलाना चाहिए, जिन्होंने टिकाऊ खेती व्यवस्था में शानदार प्रदर्शन किया है। और उनसे ही सीखने की कोशिश करनी चाहिए।' कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैठक वहीं समाप्त हो गई। इससे पहले हम कपिल सिब्बल के तुरही बजाकर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति देने के मुद्दे पर आएं, मैं आपका ध्यान उस नुकसान की ओर खींचना चाहूंगा, जो आयातित कृषि शिक्षा और अनुसंधान के कारण भारत को उठाना पड़ा है। पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में खोला गया था। इसके बाद से 50 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय गठित किए जा चुके हैं।
कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में 50 साल की उपलब्धियों से बेहतर कोई अन्य पहलू नजरिए में परिवर्तन को स्पष्ट नहीं कर सकता। कृषि अनुसंधान व शिक्षा व्यवस्था का ढांचा अमेरिका की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया था न कि भारतीय कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिहाज से। हमें बताया गया कि हमारी कृषि निम्न स्तरीय, पिछड़ी और नाकारा है। यह हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इन विश्वविद्यालयों में अमेरिकी कृषि पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। बताया जाता है कि अगर आप भारतीय कृषि को सुधारना चाहते हैं तो अमेरिकी कृषि माडल को अपनाना होगा। जबकि हमने अनुभव से सीखा है कि इसी रास्ते पर चलने से हम आज कृषि के सबसे बड़े और गहरे संकट में फंस गए हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि अमेरिकी कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था से भारत को बड़ा लाभ हुआ है। मैं इससे इनकार नहीं करता। आखिरकार, हरित क्रांति हुई और इससे देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। विद्वान इस पर माथापच्ची कर रहे हैं कि हरित क्रांति कितनी सफल रही, किंतु इस तथ्य पर वे विचार नहीं कर रहे हैं कि इसी प्रौद्योगिकी की वजह से वर्तमान कृषि संकट पैदा हुआ है। चाहे हम स्वीकार करें या न करें, सच्चाई यही है कि यूएस एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत अमेरिका में जिस तरह शिक्षण संस्थान के लिए सरकारी जमीन अनुदान में दी जाती है, ऐसा करने पर भारत में खेतों में अभूतपूर्व खूनखराबा हुआ है। हम नहीं कह सकते कि भारत में जिस तरह की कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था जारी है, उस पर भयावह कृषि संकट की जिम्मेदारी नहीं है।
एक देश में, जहां कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे विशाल सार्वजनिक ढांचा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और कृषि को त्यागने पर विवश हैं? अगर कृषि अनुसंधान और शिक्षा में अमेरिकी माडल इतना ही अच्छा है तो किसान आज विपत्ति में क्यों हैं और कृषि बर्बादी के कगार पर क्यों पहुंच गई है। एक राष्ट्र के रूप में हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए और पीछे मुड़कर देखना चाहिए। इसमें कुछ बुनियादी गड़बड़ी है। कृषि, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रबंधन क्षेत्र कोई भी हो, हमें सिखाया जाता है कि हम जो भी करते हैं वह निम्न स्तरीय, पिछड़ा और बेकार है। ऐसे में हमारे पास विकास का पश्चिमी माडल अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, यहां तक कि प्रबंधन के क्षेत्र में भी। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट फार मैनेजमेंट और आईआईटी भी यही कर रहे हैं। ये संस्थान जनता के पैसे से निजी क्षेत्र के लिए छात्रों को शिक्षित करते हैं। मैं अकसर सोचता हूं कि अगर आईआईएम के छात्र को निजी क्षेत्र में ही जाना है तो उद्योग जगत इन संस्थानों को वित्तीय सहायता क्यों नहीं प्रदान करता? इन संस्थानों के वित्तीय पोषण के लिए करदाताओं का पैसा क्यों खर्च होना चाहिए?
भारत में ऐतिहासिक शुचिता की बेहद जरूरत है। आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों से पैसा बचाकर कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ केंद्र स्थापित करने में खर्च किया जा सकता है। आयातित जोखिमभरी और गैरजरूरी प्रौद्योगिकी के बजाए कृषि विश्वविद्यालयों की पुनर्र्सरचना की आवश्यकता है, ताकि ये किसानों के लिए अधिक सार्थक व उपयोगी बन सकें और विद्यमान टिकाऊ प्रौद्योगिकी में सुधार लाया जा सके।
भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह अमेरिकापरस्त हैं। वे रहते तो भारत में हैं किंतु सपने अमेरिकी देखते हैं। वे भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था में खामियां तलाशते हैं और दोयम दर्जे के अमेरिकी, यूरोपीय और आस्ट्रेलियाई कालेज व विश्वविद्यालयों के देश की शिक्षा व्यवस्था पर छा जाने में कुछ गलत नहीं मानते। कोई भी शिक्षा व्यवस्था में सड़न को दूर नहीं करना चाहता। यह सड़न दोयम दर्जे के विदेशी विश्वविद्यालय आयात करने से दूर नहीं होगी। आप एक बुराई को दूसरी बुराई से खत्म नहीं कर सकते। देश के सामने पहली चुनौती विद्यमान उच्च शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करना है। इसकी शुरुआत शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ शिक्षकों के आकलन की प्रक्रिया में मूलभूत बदलाव लाकर की जा सकती है। साथ ही, पाठ्यक्रम को इस रूप में पुनर्निधारित किया जाना चाहिए कि यह भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
हम इसे पसंद करें या न करें, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी शिक्षकों का स्तर भयावह रूप से गिरा हुआ है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो अधिकांश उपयुक्त मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। उपकुलपतियों का हालत तो और भी दयनीय है। पिछले 15 वर्षो से मैं ऐसे उपकुलपति की तलाश में हूं, जो विश्वास पैदा कर सके। उच्च शिक्षण संस्थानों में इस कदर कमजोर अध्यक्षों के रहते चमत्कार की आशा करना बेमानी है। कपिल सिब्बल उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण चुनौतियों से कन्नी काट रहे हैं। वह कारपोरेट खेल में शामिल हो गए हैं जो बी ग्रेड के विदेशी विश्वविद्यालय तक ऐसे छात्रों की पहुंच बनाना चाहता है, जिनके पास पैसा है। हम पहले ही देख रहे हैं कि जो छात्र प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं वे विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख करते हैं।
[देविंदर शर्मा: लेखक कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं]
Educating India, in a B-Grade American style.
The Union Cabinet has cleared the Foreign Educational Institutional (regulation of entry and operation) Bill, which aims to allow foreign universities to set up campuses in India. This Bill follows the two controversial Bills pending for Parliamentary approval -- the Nuclear Liability Bill and the Biotechnology Regulatory Authority of India (BRAI) Bill.
I am not the least surprised.
Kapil Sibal, the Minister for Human Resource Development, is visibly excited. He is quoted in the media, saying: "A larger revolution than even in the telecom sector awaits us." Well, we all know that the path to hell is paved with good intentions. But if you have known Kapil Sibal, be sure the intentions are not as pious as he often claims. Given a choice, he would even make the Congress party adorn the colours of the Republican party.
Nothing can be more dangerous than programming the mindset of the young generation of India through an education system that has nothing to do with the great culture, tradition and wisdom that the Indus civilisation endowed us with. The present crop of politicians, more worrying are the younger lot that the Indian Express talks about every day, are so myopic that they can't see anything beyond Europe and America.
If this is all that these these politicians are capable of thinking and doing, I sometimes wonder why shouldn't we have political representatives from Europe and America sitting in Indian Parliament? After all, they will do the job of re-colonising the country much more efficiently than their sub-standard Indian clones.
There are a large number of people in this country who are sold out to everything American. They live in India, but have an American dream. They will find fault with the higher education system in the country, and wouldn't mind even if the country's education system is eventually taken over by second-grade colleges and universities from North America, Europe and Australia. It is in this context that I find the editorial in the Economic Times (Mar17, 2009) under the title University of California, Ghazipur? interesting. This is what it says:
But such a law is unlikely to open the floodgates for foreign providers of quality education. The reality is that ‘for-profit’ describes hardly any of the world’s best institutions of higher learning. In any case, the Bill stipulates that all profits would have to be ploughed back into the Indian venture and not repatriated.
Only secondrate outfits not allergic to some accounting innovation that allows them to circumvent this ban are likely to invest in Indian campuses. But even these would offer competition to our own citadels of scholarship, such as they are, and alleviate the present, severe scarcity of educational opportunities and so are welcome.
I have nothing against the foriegn universities. They may be good in their own environment. But I always thought India had a lot more to offer to these educational institutes. Any visionary national leader would prepare for a day when Indian universities regain their lost glory. Ironically, the first two universities the world has ever known -- Takshila in 700 BC, and Nalanda University, was built in 4th century BC. It was considered to be one of the greatest achievements in the field of education. More than 10500 students studied over 60 disciplines.
Isn't it a shame that the country that gave the world its first unievsrities, is now feeling thrilled that some of the foreign universities are likely to open campuses, if the government has its ways.
I have been lecturing at various universities abroad, and have always come back disappointed at the level of competence. Please don't get me wrong, I don't mean that everyone who passes out is incompetent. The fact remains that if these foreign universities were so good, I don't see any reason why the globalisation process should reach a dead end, why the world witnessed an economic collapse, and why the world was faced with an unprecedented food crisis in 2007-08. More importantly, if these foreign universities were so good, I fail to understand how come the world has reached a tripping point.
The foreign universities have hardly any semblance to the existing ground realities. These universities are so designed that it actually aims at the building excellence in exploiting natural resources, and is aimed at programming the younger generation to the virtues of growth economics. Everything ends up with the fundamental premise on how to make more profits, by commodifying culture, nature, human body and even knowledge.
This faulty learning has been very cleverly brought out in James Cameron's Avtar. If you have had a chance to view this movie, you would have realised how faulty and miscalculated would be the futuristic thinking (obviously an outcome of the educational learning) and design of the civilised race would be 150 years from now (in the year 2154). It tells you that the programming of the human race towards commodifying nature, through the educational system, will go on unchecked in the decades to come.
No wonder, you felt outraged at what the scientifically empowered civilised generation from the Earth tried by way of first displacing and then exterminating a native population across the galaxy that lived in complete harmony with its surroundings. Without realising the intrinsic values and linkages the people had with the natural surroundings, the attack on the 'Pandora' was misplaced, and you almost felt like clapping when the evil forces from the Earth were undone by the simple folks.
The futuristic insight that Avtar provides looks like to be a scene from the tribal regions of Orissa and Chhatisgarh. Oh, my God ! it looks the world is not going to change. Our education system will continue to prepare us for the doomsday.
Well, we will continue to debate on this in the days to come, but first I want to draw your attention to the damage done by the imported agricultural education and research system. Nothing better illustrates the change in mindset than what has been achieved a century and half later through agricultural research and education. All that was taught as part of the land grant model of education that the USAID brought into India has actually resulted in an unprecedented blood-bath on the farm.
The agricultural research and education system was basically tailored to what America does, not what we do in India. We are told that our agriculture is sub-standard, backward, and inefficient. This is what we are taught in our agricultural universities, all programmed after the US farm curriculum. If you really want to improve Indian agriculture you have to follow the American model of agriculture. That is what is taught to us. We have learnt it the hard way and no wonder today we are faced with one of the biggest and worst crisis in agriculture.
Why is it that in a country, which has the second largest public sector infrastructure in agriculture research in the world, farmers should be dying or wanting to quit agriculture? If the American model of agriculture research and education is so good than why should farmers be in distress and agriculture virtually ruined? As a nation, we need to introspect and look back. There is something fundamentally wrong.
I am not the least surprised.
Kapil Sibal, the Minister for Human Resource Development, is visibly excited. He is quoted in the media, saying: "A larger revolution than even in the telecom sector awaits us." Well, we all know that the path to hell is paved with good intentions. But if you have known Kapil Sibal, be sure the intentions are not as pious as he often claims. Given a choice, he would even make the Congress party adorn the colours of the Republican party.
Nothing can be more dangerous than programming the mindset of the young generation of India through an education system that has nothing to do with the great culture, tradition and wisdom that the Indus civilisation endowed us with. The present crop of politicians, more worrying are the younger lot that the Indian Express talks about every day, are so myopic that they can't see anything beyond Europe and America.
If this is all that these these politicians are capable of thinking and doing, I sometimes wonder why shouldn't we have political representatives from Europe and America sitting in Indian Parliament? After all, they will do the job of re-colonising the country much more efficiently than their sub-standard Indian clones.
There are a large number of people in this country who are sold out to everything American. They live in India, but have an American dream. They will find fault with the higher education system in the country, and wouldn't mind even if the country's education system is eventually taken over by second-grade colleges and universities from North America, Europe and Australia. It is in this context that I find the editorial in the Economic Times (Mar17, 2009) under the title University of California, Ghazipur? interesting. This is what it says:
But such a law is unlikely to open the floodgates for foreign providers of quality education. The reality is that ‘for-profit’ describes hardly any of the world’s best institutions of higher learning. In any case, the Bill stipulates that all profits would have to be ploughed back into the Indian venture and not repatriated.
Only secondrate outfits not allergic to some accounting innovation that allows them to circumvent this ban are likely to invest in Indian campuses. But even these would offer competition to our own citadels of scholarship, such as they are, and alleviate the present, severe scarcity of educational opportunities and so are welcome.
I have nothing against the foriegn universities. They may be good in their own environment. But I always thought India had a lot more to offer to these educational institutes. Any visionary national leader would prepare for a day when Indian universities regain their lost glory. Ironically, the first two universities the world has ever known -- Takshila in 700 BC, and Nalanda University, was built in 4th century BC. It was considered to be one of the greatest achievements in the field of education. More than 10500 students studied over 60 disciplines.
Isn't it a shame that the country that gave the world its first unievsrities, is now feeling thrilled that some of the foreign universities are likely to open campuses, if the government has its ways.
I have been lecturing at various universities abroad, and have always come back disappointed at the level of competence. Please don't get me wrong, I don't mean that everyone who passes out is incompetent. The fact remains that if these foreign universities were so good, I don't see any reason why the globalisation process should reach a dead end, why the world witnessed an economic collapse, and why the world was faced with an unprecedented food crisis in 2007-08. More importantly, if these foreign universities were so good, I fail to understand how come the world has reached a tripping point.
The foreign universities have hardly any semblance to the existing ground realities. These universities are so designed that it actually aims at the building excellence in exploiting natural resources, and is aimed at programming the younger generation to the virtues of growth economics. Everything ends up with the fundamental premise on how to make more profits, by commodifying culture, nature, human body and even knowledge.
This faulty learning has been very cleverly brought out in James Cameron's Avtar. If you have had a chance to view this movie, you would have realised how faulty and miscalculated would be the futuristic thinking (obviously an outcome of the educational learning) and design of the civilised race would be 150 years from now (in the year 2154). It tells you that the programming of the human race towards commodifying nature, through the educational system, will go on unchecked in the decades to come.
No wonder, you felt outraged at what the scientifically empowered civilised generation from the Earth tried by way of first displacing and then exterminating a native population across the galaxy that lived in complete harmony with its surroundings. Without realising the intrinsic values and linkages the people had with the natural surroundings, the attack on the 'Pandora' was misplaced, and you almost felt like clapping when the evil forces from the Earth were undone by the simple folks.
The futuristic insight that Avtar provides looks like to be a scene from the tribal regions of Orissa and Chhatisgarh. Oh, my God ! it looks the world is not going to change. Our education system will continue to prepare us for the doomsday.
Well, we will continue to debate on this in the days to come, but first I want to draw your attention to the damage done by the imported agricultural education and research system. Nothing better illustrates the change in mindset than what has been achieved a century and half later through agricultural research and education. All that was taught as part of the land grant model of education that the USAID brought into India has actually resulted in an unprecedented blood-bath on the farm.
The agricultural research and education system was basically tailored to what America does, not what we do in India. We are told that our agriculture is sub-standard, backward, and inefficient. This is what we are taught in our agricultural universities, all programmed after the US farm curriculum. If you really want to improve Indian agriculture you have to follow the American model of agriculture. That is what is taught to us. We have learnt it the hard way and no wonder today we are faced with one of the biggest and worst crisis in agriculture.
Why is it that in a country, which has the second largest public sector infrastructure in agriculture research in the world, farmers should be dying or wanting to quit agriculture? If the American model of agriculture research and education is so good than why should farmers be in distress and agriculture virtually ruined? As a nation, we need to introspect and look back. There is something fundamentally wrong.
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